मलेसिया, कतार, साउदी, युएईका ५७ कम्पनीहरुमा नेपाली कामदार पठाउन प्रतिवन्ध

Loading...
काठमाडौं- सरकारले मलेसिया र खाडी मुलुकका ५७ वटा कम्पनीमा नेपाली कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कामदारलाई बिचल्लीमा पार्नेक्रम चुलिएपछि ती कम्पनीमा सधैंका लागि कामदार पठाउन बन्द गरिएको हो । कागजमा आकर्षक तलबसुविधाको आवश्वासन दिने तर व्यहारमा त्यस अनुसार कार्यान्वयन नगरेका दर्जनौं उजुरीका आधारमा सरकारले यी कम्पनीमा कामदार पठाउन रोकेको हो ।

नेपालले एक सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुला गरेको भए पनि कारवाहीमा परेका सबै कम्पनी मलेसिया, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स गरी जम्मा चारवटा देशका मात्र छन् । यी मुलुकका केही कम्पनीले विदेशी कामदार झिकाएर अलपत्र पारेको समेत वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी परेको छ । नेपालले कालोसूचीमा राखेकामध्ये फर्निचर उद्योग, कटन टावल उद्योग, क्लिनिङ कम्पनी, मर्मतसम्भारलगायत क्षेत्रका कम्पनी बढी छन् । विभिन्न चरणमा गरी यी कम्पनीमा कामदार पठाउन नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाइएका ५७ वटा कम्पनीमध्ये मलेसियाका मात्रै ५२ वटा कम्पनी छन् । करारपत्र अनुसार तलब सुविधा नदिएका, समयमा तलब नदिएका, १४ घन्टासम्म काममा लगाएर ओभर टाइमको पैसा नदिएको लगायतका उजुरी विभागमा परेको छ । यसबाहेक केहीले कम्पनी बन्द भएका बाहना बनाएर तलबसुविधा नदिई फिर्ता पठाएका थिए ।

कामदारलाई बिचल्लीमा पार्नेमा मलेसियाका कम्पनी सबैभन्दा धेरै देखिनुमा त्यहाँ जाने कामदार संख्या नै अधिक हुनु प्रमुख कारण रहेको म्यानपावर व्यवसायीको भनाइ छ । सबैभन्दा धेरै कामदार मलेसियामा छन् । कामदार धेरै भएपछि काम गर्ने कम्पनी पनि स्वतः बढी हुने भयो । यसआधारमा बदमासी गर्नेमा पनि मलेसियाकै कम्पनी धेरै भएको व्यवसायीको भनाई छ ।

मलेसियाबाहेक सरकारले नेपाली कामदार पठाउन रोक लगाएका कम्पनीमा कतारको दुईवटा, साउदी अरबको दुईवटा र संयुक्त अरब इमिरेट्सको एक परेका छन् । त्यहाँ गएका कामदारको उजुरी, सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासको खोजअध्ययनलगायतका प्रमाणका आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले यस्ता कम्पनीमा कामदार पठाउन बन्द गरेको हो ।

विशेषगरी मलेसियामा कामदार पठाउँदा एजेन्सी र दलालको चारपाँच तहसम्मको चक्र पार गर्नुपर्छ ।

त्यहाँ रहेका दलाल र एजेन्सीले झुटो विवरण तयार पारेर पनि जाने कामदारलाई मारमा पार्दैआएका छन् । केही कम्पनीले तलबसुविधा माग्दा कामदारलाई कुटपिट गर्ने, अर्कै कम्पनीमा सरुवा गरिदिनेसम्म गरेका त्यहाँ पुगेका कामदारको गुनासो छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष टंकबहादुर राउतले मलेसिया जाने कामदारको संख्या अधिक रहेकाले बदमासी गर्नेमा पनि मलेसियाका कम्पनी सबै धेरै देखिएको बताए । 'सरकारले कामदार पठाउन बन्द गरेकामा मलेसियाका कम्पनी सबैभन्दा बढी छन् । यसो हुनुमा जाने कामदारको संख्या नै धरै भएकाले हो' उनले भने । त्यहाँका सयौं कम्पनीमा नेपालीले काम गरेका छन् । सोही अनुपातमा समस्या पनि बढी देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

त्यहाँका केही कम्पनीले भने नेपाली कामदारले कार्यस्थलमा राजनीति गर्ने, युनियन खडा गर्ने, हडताल र अनसनजस्ता गतिविधि गरेकाले बाध्य भएर कामदारलाई कम्पनीबाट हटाउने र तलबसुविधा राख्नुपरेको दाबी गरेका छन् । नेपाली दूतावास र म्यानपावर व्यवसायीले कतिपय कम्पनीले कामदारको आचरण खराब भएपछि कारवाही गरेको र सोही आधारमा कामदारले नभएका आरोप लगाउने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा अनगिन्ती समस्या देखिएका छन् । नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि खाडी र मलेसियामा निःशुल्क कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान लागू गरेपछि जाने कामदार पनि ह्वात्तै घटेका छन् । मलेसियाले औपचारिक च्यानलबाट विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको छ । यसको असर गएको आर्थिक वर्षमा प्रस्टै देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा काम गर्न विदेश जानेको संख्या १८.३७ प्रतिशतले घटेको छ । यसले आगामी वर्षदेखि रेमिटेन्समा असर पर्ने देखिएको छ । रेमिटेन्स घट्दा त्यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा जोखिम पैदा गर्ने अवस्था आउँछ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अर्थतन्त्रमा रेमिटेन्सको हिस्सा करिब ३० प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्स आयको वृद्धिदर खुम्चिएको छ । अघिल्लो आव २०७१–७२ मा रेमिटेन्स वृद्धिदर १२.४ प्रतिशत रहेकामा आव २०७२–७३ मा वृद्धि दर जम्मा ८.६ प्रतिशतमात्र छ । गएको आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल पाँच खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँरेमिटेन्स भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले पनि आगामी वर्षदेखि रेमिटेन्स वृद्धिर खुम्चिने देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ४३ लाखभन्दा बढी नेपाली सरकारको अनुमति लिएर गइसकेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने घट्दा आन्तरिक रोजगारीको बजारमा पनि बेस्सरी चाप पर्ने देखिएको छ । वार्षिक श्रम बजारमा पाँच लाख युवा आउँछन् । तर आन्तरिक बजारमा मुस्किलले ५० हजार जनाले नयाँ कामको अवसर पाउन सक्छन् । बाँकी जनशक्तिलाई काम दिने कुनै पनि योजना सरकारसँग छैन । सरकारले नयाँ रोजगारी गन्तव्य खोजी पनि गर्न सकेको छैन ।

यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा नवराज ढकालले लेखेका हुन् 
Loading...
Share on Google Plus