खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई बिशेष पार्थमिकता दिने - प्रधानमन्त्री प्रचन्ड

Loading...

ब्लडमनि दिनुपर्नेलाई ५ लाखको सिडमनि
मृतक परिवारलाई ७ लाख क्षतिपूर्ति
५ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने
उजुरी तथा गुनासो टिपाउन फोन गर्दा शुल्क नलाग्ने
२४ घण्टै कार्यालय गुनासो लिने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई नेपाली दूतावासबाटै पुन : श्रम स्वीकृति तथा बिमा गर्न व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार संसदमार्फत राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यो घोषणा गरेका हुन् । खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत नेपालीले पुन: श्रमस्वीकृतिको लागि दूतावासबाटै व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशस्थित अस्पतालमा रहेका नेपाली विरामीलाई परिवारकै सहमतिमा नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गरेको बताए । खाडी तथा मलेसियामा कोमामा रहेका नेपालीलाई राज्यले जिम्मा नलिँदा स्वदेश फिर्ता सकेको छैन । कतारमा मात्रै झन्डै एक दर्जन विरामी छन् ।

दाहालले विदेशी जेलमा रहेका नेपालीको पक्षमा कानुनी पैरवी गर्ने दूतावास मार्फत मिलाउने बताए । उनले ब्लडमनि तिर्नुपर्ने नेपालीको हकमा ५ लाख ‘सिड मनि’ दिने बताए ।  र अपुग रकम विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुलाई सहयोगको लागि पहल गर्ने बताए ।दाहालले विदेशमा मृतक भएका नेपाली कामदारका परिवारलाई ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपुर्ति दिइने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, आज म यो सम्मानित संसदमार्फत् विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीसँग पनि भावना साट्न चाहन्छु । हामी यो देश रेमिट्यान्सले चलेको भन्छौं । वास्तवमा त्यो रेमिट्यान्स घरपरिवार छाडेर बिरानो भूमिमा उहाँहरूले बगाएको पसिना र रगतको फल हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, उहाँहरूको यो देशमा उचित कदर हुने वातावरण बन्न सकेन । ठगिँदा न्याय पाउनुभएन । अलपत्र पर्दा राज्य उहाँहरूसँग उभिएन । अब त्यसो हुने छैन । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र परेकाहरूको अभिलेख संकलन गरिरहेको छ र उद्धार अभियान सुरु भइसकेको छ ।'

विदेशी जेलमा रहेकाहरूलाई कानुनी उपचारका लागि दूतावासहरूले सहयोग गर्ने वातावरण बनाइने दाहालले बताए । उनले  विदेशका अस्पतालहरूमा अलपत्र परेकाहरूलाई परिवारको सहमतिमा स्वदेश फर्काउन तत्काल अभियान सुरु गरिनेछ र ‘ब्लड मनी’ तिर्नुपर्नेहरूका हकमा सरकारले हरेक व्यक्तिलाई पाँच लाख बीज रकम (सिड मनी) राखिदिने र बाँकी पैसाका लागि देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूसँग सहयोगको आव्हान गर्ने नीति लिइनेछ बताए ।

खाडी र मलेसियाका नेपालीहरूले पासपोर्ट लिँदा तिर्नुपर्ने शूल्क ८० डलरबाट घटाएर ५० डलर गरिएको जानकारी दिँदै । आगामी तीन महिनाभित्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एड्भान्स् प्यासेन्जर इन्फर्मेशन सिस्टम लागू गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अध्यागमनमा फर्म भर्न नजान्दा खेप्नु परेको हैरानीको अन्त्य गरिने बताए

वैदेशिक रोजगारमा संलग्न कामदारहरूलाई उनीहरू कार्यरत मुलुकमै श्रम स्वीकृति र पुनर्विमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने दाहालले बताए  । 'वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो संख्यामा कार्यरत नेपालीहरू भएका मुलुक र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच इन्टरलिङ्क प्रणालीबाट सोझै सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कम्तिमा थप पाँच मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि तत्काल पहल गरिनेछ ।साथै, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या, गुनासो र उजुरी सुन्न चौबीसै घन्टा खुला हुने कार्यालयको व्यवस्था मिलाइने छ,' उनले भने, 'त्यो कार्यालयमा विदेशबाट फोन गर्दा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि उजुरीलाई फास्ट ट्रयाकबाट सम्बोधन गरिने छ । विमानस्थल र विमानस्थल बाहिर व्यहोर्न पर्ने सास्ती घटाउन विमानस्थलदेखि नयां वसपार्कसम्म लगेज राख्न मिल्ने गरी निश्चित समयमा गुड्ने ठूला बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । बाहिरबाट मृतकलाई नेपाल ल्याउन र क्षतिपूर्ति रकम पाउन अहिले देखिएको झन्झट हटाउन विशेष व्यवस्था गरिने छ । मृतकका परिवारलाई अहिले दिइँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम रु. पाँच लाखमा रु. दुई लाख थपेर रु. सात लाख पुर्‍याइने छ ।'


प्रकाशित: भाद्र २३, २०७३

कान्तिपुर बाट 
Loading...
Share on Google Plus