प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा नबस्न एमालेको सुझाव, संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाति भन्दै संसद अवरुद्ध -

sansad-650x433काठमाडौं, १६ मंसिर । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधनमा रहेका प्रावधानहरूको विरोध गर्दै संसदको बैठक अबरोध गरेको छ ।
एमालेका सांसदहरू आ–आफ्नो सिटमा उभिएर अबरोध श्रृजना गरेपछि संसद बैठक शुक्रबार ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
संसद बैठक सुरु हुनेवित्तिकै एमालेका सांसदहरू आ–आफ्नो सिटमा उभिएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले एमालेका सांसद एवम् उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई बोल्ने समय दिनु भएको थियो ।
संसदमा बोल्दै एमालेका सांसद एवम् उपाध्यक्ष गौतमले सरकारले संघीयता र संविधान विपरितको संशोधन अगाडि बढाएको भन्दै संविधान विपरितका काम गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार नरहेको बताउनुभयो । रुपान्तरित संसदलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै गौतमले नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर जनतालाई दुःख दिने कार्य गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।
‘रुपान्तरित संसदलाई प्रदेश सीमांकन हेरफेरको अधिकार छैन । त्यसैले यो प्रस्ताव नै गैर संवैधानिक छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता हिमाल, पहाड तराईलाई मिलाएर अघि बढ्नका लागि हो । विभाजन गरेर बहुराष्ट्रियता सृजना गर्नका लागि होइन ।’
नेपाली जनता र राष्ट्रले सरकार बनाउने बेला कुनै सहमति नगरेको भन्दै गौतमले भन्नुभयो, ‘सरकारले राम्रो काम गर्‍यो भने समर्थन हुन्छ । गलत गर्‍यो भने विरोध हुन्छ ।’
‘प्रधानमन्त्रीजी तपाईलाई दुई वटा आरोप लाग्छ । तपाईले संविधान उल्लंघन गर्नुभएको छ । तपाईले जानीबुझी संविधान नबुझेको जस्तो गरिरहनु भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
तराई र पहाडलाई छुट्याएर तराईलाई दीर्घकालमा अलग राष्ट्र बनाउने उदेश्यले प्रस्ताव आएको भन्दै एमाले उपाध्यक्ष गौतमले भन्नुभयो, ‘पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूलाई तराईबाट अलग गराएर अन्त्यमा अलग राष्ट्र बनाउने उद्देश्य यो संशोधनभित्र लुकेको छ ।’
गौतम बोलिसक्दा एमालेका सांसदहरु आफ्नो कुर्सीबाट उठेपछि सभामुख ओनसरी घर्तिले शुक्रबार ३ बजे सम्मका लागि संसद स्थगित भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।
संविधान संशोधनमार्फत तराईका जिल्लाहरूबाट पहाडी जिल्ला छुट्याएकोमा एमालेले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । एकआपसमा जोडिएर रहेका तराई र पहाडी जिल्लाहरूलाई चलाउन नहुने माग एमालेले गर्दै आएको छ ।
सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधनको दोस्रो संशोधनमा ५ नम्बर प्रदेशका रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पालाई ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख छ ।
यसैवीच, प्रमुख विपक्षी दल एमालेले संसदको बैठकमा अवरोध पुर्‍याएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्वित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाअिभियोगमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध गर्दै एमालेका सांसदहरूले सदन अवरुद्ध गरेपछि कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल हुन नसकेको हो ।
source:.dainiknepal.com
Loading...
Share on Google Plus