पहाडबाट तरार्इ छुट्याउनै पर्छ भन्ने संघीयताकाे सिद्धान्त हाेइनः रायमाझी

Loading...
पहाडबाट तरार्इ छुट्याउनै पर्छ भन्ने संघीयताकाे सिद्धान्त हाेइनः रायमाझीनेता टाेपबहादुर रायमाझी। तस्बिरः दिपेश श्रेष्ठ
नेकपा माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य टोपबहादुर रायमाझी आफ्नै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उभिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले ५ नम्बर प्रदेशमा जारी आन्दोलनलाई ‘वितण्डाकारी’ भनेर आरोप लगाइरहँदा रायमाझी भने त्यस आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्व गरिरहेका छन् । संशोधन विपक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने रायमाझीसँग नागरिककर्मी प्रकाश तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सार:

आफ्नै पार्टीले पेश गरेको संविधान संशोधनविरुद्ध लाग्नुभएको छ, पार्टीको नीतिविपरीत लाग्नैपर्छ र ?
यो पार्टीले पेश गरेको होइन, पेश गर्दा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व रहनमात्रै गएको हो । त्यसैले यो सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव हो । पार्टीका लागि जानकारी र बिफ्रिङ भएको छ, यसमा छलफल पनि भएको छ तर यो पार्टीले औपचारिकरूपमा पारित गरेर पेश भएको होइन ।
भनेपछि माओवादी केन्द्रको निष्कर्षपछि सो प्रस्ताव पेश भएको होइन ?
होइन । हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय गर्ने अनि सो निर्णय गठबन्धनमा गएर लागु गर्नु त भएन नि, त्यसैले पहिला पार्टीमा छलफल पनि भएन । यो सरकारको अजेन्डा हो, पार्टीको अजेन्डा होइन ।
माओवादी भनेकै प्रचण्ड हो, प्रचण्ड भनेकै माओवादी हो भनिन्छ, पेश त प्रचण्डले गरेपछि माओवादीले गरेसरह नै हो नि, होइन र ?
माओवादी भनेको प्रचण्ड होइन, उहाँ अध्यक्षमात्रै हो । माओवादी भनेको नारायणकाजी, माओवादी भनेको रामबहादुर थापा र माओवादी भनेको टोपबहादुर मात्रै पनि होइन । माओवादी भनेको संस्था, संगठन हो र आन्दोलन हो, त्यहाँ छलफल गरेरमात्रै कुनै पनि निर्णय लिइन्छ ।

तर, तपाईँ पार्टी अध्यक्षले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै हिँड्नुभयो, ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउन हँुदैन भनेर किन लागिरहनुभएको त ?
म संघीयताको कट्टर पक्षपाती हुँ, यसको सैद्धान्तिक पक्ष स्वीकार पनि गरेको छु । पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संघीयता हुनुपर्छ भन्नेमा अझै अडानमा नै छु तर संघीयताको यो आधारभूत सिद्धान्तअनुसार प्रदेश संरचना गर्दा हाम्रो दुई तिहाई पुगेन । त्यसकारणले अन्य पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण ७ प्रदेशमा खुम्चिनुप¥यो । ७ प्रदेश बनाउँदा संघीयताको सिद्धान्तमा बनेन तर पनि मान्यौं, जसलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी संविधान सभा सदस्यले पारित ग¥यो । त्यसमा पनि १० प्रतिशतले मात्रै मानेको अवस्था थिएन, उनीहरुको विवाद झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली कञ्चनपुरतिर थियो । तर संविधान संशोधनको प्रस्तावचाहिँ ५ नम्बर प्रदेश छुट्टयाउने गरी आयो, जसलाई जनताले स्वीकार गरेनन् । पहाडलाई तराईबाट छुटाउने सैद्धान्तिक मान्यताबाट उक्त प्रस्ताव आएको छ । तर पहाडबाट तराई छुट्याउने आधार संघीयताको सिद्धान्त होइन, थिएन पनि ।

संघीयताको सिद्धान्तभित्र नपर्ने भए किन ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने काम गरियो त ?
मैले भनेँ नि, पहाडबाट तराई छुट्याउनेबाहेक यहाँ अर्को कुनै उद्देश्य देखिँदैन । कहिले एक मधेस प्रदेश भन्ने, कहिले एक मधेस दुई प्रदेश भन्ने, कहिले के भन्ने, कहिले के भन्ने ? काम अहिले भइरहेको छ । तर जनताको मनोविज्ञान ७ प्रदेशमा बनिसकेको छ, जसलाई टुक्राउने काम गर्नेबित्तिकै त्यत्रो आन्दोलन भयो ।

५ नम्बर प्रदेश टुक्राउने सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा जनता उत्रेकै हुन त ?
त्यो त विशाल जुलुस र प्रदर्शनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ, यसमा मैले बोल्नै जरुरी छैन । त्यहाँका जनता कुनै पनि हालतमा प्रदेश टुक्राउने पक्षमा छैनन्, चाहे ती जेसुकैमा आबद्ध हुन् । त्यो जनताको आवाज र मनलाई त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले नेतृत्व गरेको हुँ, यसमा मलाई गर्व पनि छ ।
पहाडबाट तराई छुट्याउँदा के आपत्ति भयो त ?
पहाड र मधेसको सम्बन्ध विचार गर्नुपर्छ । पहाड घर हो भने मधेस आँगन । घर र आँगनलाई छुट्याउन सकिन्छ ? राप्ती र लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला र तराईका जिल्लाको सम्बन्ध यति बलियो छ कि त्यसलाई कोही कसैले चाहेर पनि छुट्याउन सक्दैन, मान्दैनन् । किन गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुरा बुझिएन ।

भनेपछि त्यहाँको भौगोलिक अवस्था र जनता जनताबीचको निकटतालाई नजरअन्दाज गरिदिँदा आन्दोलन सुरु भयो ?
त्यही हो यथार्थ । छुट्टिन हँुदैन भनेर स्वतःस्फूर्त आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् जनता।
त्यही मोडेलको २ नम्बर प्रदेश बनाउँदा आपत्ति नहुने, ५ मा चाहिँ किन आपत्ति ? दोधारे चरित्र भएन यो ?
२ नम्बर प्रदेश बनाउँदा त्यो बेलाको सहमति त्यस्तै भयो, त्यसमा पनि हाम्रो पूर्ण सहमति भने होइन । त्यो बाध्यकारी हो, सहमति नगर्दा संविधान नै नबन्ने खतरा भएपछि  । म त भन्छु– २ नम्बर प्रदेशलाई पनि पहाडसँग मिलाउनुपर्छ अनिमात्र त्यो प्रदेश बलियो हुनेछ ।
तर तपाईँकै पार्टीले पहाडबाट अलग भएको अवध, भोजपुरा, मिथिला थारूवान जस्ता प्रदेशको प्रस्ताव त गरेको हो नि, बिर्सनुभयो ?
१० प्रदेश बनाउँदा त्यो लागु हुन सक्थ्यो, त्यसले छुटाछुटै क्लस्टर पनि बनाउँथ्यो । त्यसमा समर्थन अझै छ । तर, क्लस्टर मिसाउन सम्भव नभएपछि ७ प्रदेश बनाइयो, त्यसमा सामथ्र्यलाई पनि उत्तिकै जोड दिइएको हो । आर्थिक, प्रशासनिक, भौगोलिक हिसावले सुविधासम्पन्न भएका कारण पहाड र तराईका भूभाग मिसाएर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भनेको हुँ, यसो भन्दा के बिगार गरेँ त ?
तर, तपाईँहरुले ५ नम्बर प्रदेशमा गरेको आन्दोलनलाई तपाईँको पार्टी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रचण्डले त वितण्डकारीको आन्दोलन भनेर टिप्पणी गरिदिनुभयो त...
जसले वितण्डा मच्चायो, जसले आन्दोलनलाई अराजकतातर्फ लग्यो, त्यस्तालाई भन्नुभएको होला, हाम्रो आन्दोलनलाई होइन । आन्दोलनमा उग्रता, तोडफोड र मारपिट पनि छैन, कुनै पार्टीका झन्डा पनि त्यहाँ छैन, सबै राष्ट्रिय झन्डा बोकेर आन्दोलनमा आएका छन् । हाम्रो माग एउटै हो– ५ नम्बर प्रदेश विखण्डन गर्न पाइँदैन,
प्रमले अरुलाई भने होलान् भनेर पन्छिन खोज्नु त भयो तर यथार्थमा त्यसको नेतृत्व त तपार्इँहरुले नै गरिरहनुभएको छ नि ?
आन्दोलनमा कहाँ वितण्डा भएको छ र ? कसले भन्न सक्छ कि त्यहाँ वितण्डा भयो ? देखाउनुप¥यो नि, यसै भनिदिने ? तर आन्दोलन सधैँ सभ्यरूपमा हुदैन, केही आक्रोश पोख्न सक्छ ।
पार्टी अध्यक्ष, पार्टीका नेता संविधान संशोधनको पक्षमा तर तपाई एक्लैचाहिँ त्यसको विरोध र खिलाफमा, किन ?
एक्लो हुने कि सबै सँगसँगै हुने भन्ने कुरामा मलाई मतलब छैन । कुरो सही छ कि गलत भन्नेमात्रै मेरो सरोकारको विषय हुन्छ, अनेक टिप्पणीसँग मतलब छैन ।

जनता देखाउँदै पार्टीको नीति र म्यान्डेटलाई भने लत्याउँदै र च्यालेन्ज गर्दै हिँडे कारवाहीमा परिएला नि ?
त्यसमा मलाई रत्तिभर डर छैन । सारा जनता टोपबहादुरको पक्षमा छ, टोपबहादुर जनताको पक्ष र भावनामा छ । त्यहाँ माओवादीको टोपबहादुर मात्रै छैन, कांग्रेस, एमालेसहित सबै पार्टीमा आस्था राख्नेहरु स्वतःस्फूर्त सडकमा छन् । हाम्रो पार्टीभित्र पनि करिब करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेता ५ नम्बर प्रदेश छुट्टाउनु हँुदैन भन्ने पक्षमा छन् । मात्रै, त्यो मनको कुरालाई सार्वजनिकरूपमा बोल्ने कि नबोल्ने भन्ने हिच्किचाहट होला । त्यो पनि क्रमशः बाहिर आउँला ।
  
तपाईँको लाइनमा न प्रचण्ड उभिनुभयो न त एक जमनामा तपाईँको सबैभन्दा निकट नेता बाबुरामजी नै, बाबुरामले समेत तपाईँले नेतृत्व गरेको आन्दोलनविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ त...
बाबुराम भट्टराईजीलाई त चित्त नबुझ्नुको कुनै कारण नै छैन । संविधान निर्माण गर्ने मुख्य समिति संवाद समितिको संयोजक नै उहाँ हो, ७ प्रदेशको प्रस्ताव पारित गराउने पनि उहाँ नै हो । उहाँकै नेतृत्वमा ७ प्रदेश बनेको हो । अहिले कुरा फेरर जनताको विश्वास तोड्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
आन्दोलनको विरोधमा आएका बाबुरामका अभिव्यक्ति सुन्नुभएको छैन ?
आफै ९० प्रतिशत जम्मा गरेर ७ प्रदेश बनाउन नेतृत्व गर्ने अहिले केही निश्चित नेताले विरोध जनाए भन्दैमा विरोध गरिहाल्ने के तरिका हो उहाँको ? के निश्चित नेताको माग पूरा गराउन उहाँले ९० प्रतिशत पु¥याउन सक्नुहुन्छ ? नसक्ने कुरामा किन टिप्पणी गर्दै हिँड्नु ? अचम्म लाग्छ ।

अब के गर्नुहुन्छ ?
अब ९० प्रतिशतले फुटाउनुपर्छ भनेर माग गरे भने म पनि साथ दिन्छु तर १० प्रतिशतले माग्यो भन्दैमा ९० प्रतिशतको अपमान गरेर म जान सक्दिन् । मेरा पनि त्यस्ता कैयौं माग छन्, के सबै सहमत हुन सक्छन् त ? जब मैले ९० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउन सक्दिन भने किन मेरो गोरुकै १२ टक्का नै भनेर जोड गरिरहने ? पहिला ९० प्रतिशत पु¥याऊ अनि आफूअनुुकूलको संविधान बनाऊ, संशोधन गर । १० प्रतिशतको कुरा उठाएर नेता बन्न खोज्ने बाबुरामजीको पारा नै उल्टो छ, के हामी जनप्रतिनिधि होइन, हाम्रो अपमान गर्ने उहाँले ?
विवाद मुख्यतः ५ जिल्लामा थियो, यो ५ नम्बर प्रदेश फुटाउने प्रस्ताव एक्कासि कहाँबाट आएछ ?
म पनि अचम्मित छु । यसका बारेमा मैलेमात्रै होइन, सबैले खोजबिन र अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । यो सबै नेपालीको जिम्मेवारी पनि हो ।
तपाईँको अजेन्डामा माओवादी केन्द्रका सांसदले कत्तिको साथ दिन्छन्, के त्यसको कुनै सम्भावना देखिन्छ ?
यसलाई साथ दिने र नदिने कुरामा सीमित गर्नुहँुदैन । यो कत्ति सही र गलत छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्छ ।सबै चिज पास हुने गरी गरिन्न, पास नहुने प्रस्ताव आयो ।

भनेपछि यो प्रस्ताव पास हुँदैन ? हुँदैन । कन्फर्म ?
तपार्इँ मिडियाको साथीले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ नि पास हुन्छ कि हुन्न भनेर ।
जनता त विपक्षमा छन् भन्ने देखियो तर संसद्भित्रको अंकगणितले त पास गराउला नि ?
पहिलो त जनताले यसलाई स्वीकार गर्दै गर्दैनन्, दोस्रो संसद्भित्रको अंकगणितले पनि यसलाई पास गराउन सक्दैन् । कुनै कारणवस चमत्कार भएर पास यदि भयो भने पनि यो कार्यान्वयनचाहिँ हँुदैन । योचाहिँ ग्यारेन्टीका साथ भन्न सकिन्छ किनभने ९० प्रतिशतले बनाएको कुरा १० प्रतिशतले भनेअनुसार उल्टाउन सक्दैन् ।
होइन होला ?
यदि त्यस्तो प्रयास गरियो भने ९० प्रतिशत जनता थप जागेर आउनेछ, १० प्रतिशतलाई खुसी बनाउन ९० प्रतिशतको अपमान हुन सक्दैन । यो धृष्टता नगरुन् ।

यो प्रस्तावबारे अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर केही भन्नुभएको छैन ?
मैले पटकपटक भेटेर यो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहोस् भनेको छु प्रधानमन्त्रीलाई । उहाँले पनि यसमा गम्भीरपूर्वक छलफल गर्नुपर्नेछ, गर्नेछु भन्नुभएकै छ । तर सरकारको अजेन्डा बनिसकेपछि त्यसलाई पास गर्ने कोसिस त उहाँले जसरी नि गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिरहनुभएको छ । त्यसमा उहाँको बाध्यता पनि छ ।
प्रधानमन्त्री भेट्दा संविधान संशोधनको प्रस्ताव स्थगित वा फिर्ता हुने केही देख्नुभएको छ ?
त्यो भन्न सकिँदैन तर उहाँले यसलाई गम्भीरपूर्वक छलफल गर्छुचाहिँ भन्नुभएको छ ।
५ नम्बर प्रदेश विभाजनपछि जुनखाले विवाद देखाप¥यो, त्यसले मुलुकलाई संघीयताबाट फर्काउने कोशेढुंगाका रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालिएको छ, त्यस्तो लाग्छ ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । यो आन्दोलनले संघीयताबाट देशलाई फर्काउने छैन, बरु बलियो बनाउने आन्दोलन हो । फेरि ७ प्रदेशलाई अरुभन्दा ठीक भनेर तुलनात्मकरूपमा जनताले पनि मान्यो, जनताको मनोविज्ञान पनि ७ प्रदेश नै ठीक भन्ने नै रह्यो । अहिले विभाजन गर्न खोज्दा जनता जुरुक्क उठेर प्रतिवादमा उत्रेकोमात्रै हो, संघीयताबाट फर्कन लागेको होइन् ।
भनेपछि जनताको मनोविज्ञानमा खेलाँची गरियो ?
यो ५ नम्बर प्रदेशको मात्रै विवाद होइन । यो बूढी मरी भन्ने पनि होइन, काल पल्केला भन्ने पीर हो । आज ५ प्रदेश टुक्राइयो, भोलि २ नम्बर भनिएला, पछि ७ नम्बर भनिएला, , निकोर्सी ३ नम्बरमा जाला । के सधैँ प्रदेश टुक्राउने र नटुक्राउने लडाइँमा देशलाई अल्मलाइरहने ? अनि कहिले विकास गर्ने त ? त्यसैले यो संशोधन प्रस्ताव सधैँका लागि झगडाको बीउ पनि हो ।
तर ५ नम्बर प्रदेशको आन्दोलन त एमालेले चलाएको हो भन्ने छ त ।  माओवादी नेता भएर एमालेको पछि लाग्ने त ?
त्यो आन्दोलन एमालेले चलाएको होइन, हामीले चलाएका हौं । त्यो आन्दोलनमा एमालेको झन्डा पनि छैन, माओवादीको झन्डा पनि छैन, न त कांग्रेसको झन्डामात्रै छ, त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा लिएर जनता सडकमा छन् ।

तर प्रतिपक्ष एमालेले चलाएको भनेर सत्तारुढ दलले भनिरहेका छन् नि ?
म आन्दोलनमा छु, के म एमाले हुँ त ? त्यहाँ पुगेर हेर्नुप¥यो नि कसले आन्दोलन ग¥यो भनेर । काठमाडौंमा बसेर जे पनि भनिदिने ? अर्को कुरा, ५ नम्बर प्रदेश फुटाउनु हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ एमालेसँग मिलेकै हौं ।
केपी ओलीसँग बाक्लै भेटघाट भएपछि आन्दोलनमा उत्रनुभयो भन्ने आरोप पनि छन् तपाईँमाथि ?
त्यस्तो होइन । ओलीजीसँग लामो समयदेखि भेटघाट भएको छैन, झन् यो आन्दोलनको क्रममा त भेट नै भएको छैन् । तर ५ नम्बर प्रदेशमा एमालेका समर्थक, मतदाता, कार्यकर्तासँग आन्दोलनको क्रममा भेटघाट र सहकार्य हुनु स्वाभाविक नै हो ।
भन्नेले त केसम्म भने भने माओवादी केन्द्रसँग नि कुरा मिलेन, नयाँ शक्तिवालासँग नि मिलेन, अब टोपबहादुर एमालेमा प्रवेश गर्न लागे, हो ?
त्यो हल्ला हो । सत्यता र आधार दुवै छैन ।
५ नम्बर विभाजन गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावले भोलिका दिनमा माओवादीलाई फाइदा वा क्षति के हुने देख्नुहुन्छ ?
यो नगरेको भए माओवादीलाई बढी नै फाइदा हुने थियो । यो प्रस्तावले माओवादी केन्द्रलाई अलिकति क्षति हुन्छ र समस्या पार्छ भन्नेचाहिँ लागेको छ ।
यो प्रस्तावपछि माओवादी कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कस्तो पाउनुभएको छ ?
यो प्रस्तावको सट्टा हाम्रो पार्टीले पेश गरेको नोट अफ डिसेन्टलाई अघि बढाएको भए हुन्थ्यो भन्ने छ । त्यसलाई छाडेर अर्को नयाँ प्रस्ताव गर्दा गल्ती भएको नै हो भन्ने बहुमतको आवाज पाउँछु ।
जनआवाज पनि संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर क्रमशः आउन थालेका छन्, कत्तिको याद गर्नुभएको छ ?
जनताको आवाज सुनिन थालेको छ तर मचाहि संघीयताको कट्टर पक्षधर भएकाले यसबारे सोच्न पनि सक्दिन तर जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको आवाज भने सुन्न सकिनेछ, सुन्नै हँुदैन भन्ने होइन ।
संविधान संशोधनको प्रस्तावमा आएको ५ नम्बर प्रदेश टुक्राउनेमा मात्रै तपार्इँको विरोध हो कि अरुमा पनि हो ?
५ नम्बर प्रदेश टुक्राउनेमा पुरै विरोध हो । नागरिकता हुबहु जान मिल्दैन, त्यसमा गम्भीर छलफल गर्न सकिन्छ । अरु विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ ।

भोलि मतदान गर्नैपर्ने अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ ?
म अहिलेसम्म सरकारको संविधान संशोधनको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएकाले समर्थनमा जान त सक्दै सक्दिन, यो त सामान्य कुरा हो ।
मतलव, विपक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ ?
यसमा कुनै शंका छ र ? म संविधान संशोधनको विपक्षमा नै भोट हाल्छु ।

पार्टीको नीतिविपरित भनेर तपाईँमाथि कारबाही गरियो भने ?
त्यो त्यही बेला सोचुँला । तर म संशोधनको पक्षमा उभिन सक्दिन, उभिन्न ।
माओवादी केन्द्र पछिल्लो समयमा अलि बढी नै भारतसँग झुक्यो भन्ने आरोप जताततैबाट लागेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
माओवादी कुनै छिमेकी राष्ट्रको विरोधी पनि होइन, न त झुकेर लमतन्न हुने पार्टी हो । यसको पृष्ठभूमि र इतिहास केलाउँदा पनि त्यही देखिन्छ । मलाईचाहिँ तपार्इँले भने जस्तो लाग्दैन । समानताका आधारमा पारस्परिक सम्बन्धमा जोड गरिरहेका छौं ।
पार्टी त तपाईँले भनेजस्तै होला तर अध्यक्ष प्रचण्डको झुकावचाहिँ नेपाली जनताभन्दा पनि छिमेकी भारतसँग बढी देखियो भनेर आलोचना भएको सर्वत्र सुनिन्छ नि ?
कसले के भन्छ, कसले के कमेन्ट गर्छ, त्यसको पछि लागेर सकिन्न पनि । विभिन्न अड्कलबाजी लगाउने, आरोप लगाउने काम त भइरहन्छ तर मलाई यसमा कुनै सत्यता लाग्दैन ।
 
स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहमध्ये केको चुनाव गर्दा ठीक होला ?
संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनिसकेपछि स्थानीय निकायको होइन, स्थानीय तहको चुनाव गर्नु ठीक हुन्छ ।
यो सरकारले त्यो चुनाव गराउन सक्छ ?
गराउनु नै पर्छ, गराउँछ ।
तर त्यसको वातावरण बनेको पनि देखिन्न, बनाउने पहल गरेको पनि त देखिन्न नि ?
त्यसका लागि काम कारबाही अघि बढ्दैछन् । अन्तर्विरोध भयो भनेर आत्तिनुपर्दैन, यस्तै अन्तर्विरोधबाट नै हो– निकास निस्कने । सकारात्मक सोच राखौं ।

संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार त २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन नि, सम्भव छ ? प्रचण्ड सरकारको गर्ने छाँटकाँट त मरिकाटे देखिएन त ?
गर्न नखोजेपछि त कसरी हुन्छ, गर्न खोज्नुप¥यो, भइहाल्छ ।

प्रतिपक्षलाई चिढाइएको छ, मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिन अझै सक्नुभएको छैन, विश्वास त जनताले गरिरहेका छैनन् नि ?
विवाद गर्ने अनि त्यसपछि सहमति गर्ने नजिर नेपालको राजनीतिमा छ । आशावादी होउँ, नेपाली नेताहरु एकपटक फेरि मिल्नेछन् ।
source:http://www.nagariknews.com/news/11284
Loading...
Share on Google Plus